SSO ID कैसे बनाते है | How To Make SSO ACCOUNT | RAJASTHAN SINGLE SIGN ON (SSO)

SSO is an ambitious E-governance initiative of Government of Rajasthan (Gov.) which is being implemented in all 33 Districts of the state using Public-Private Partnership (PPP) model for convenience and transparency to citizens in availing various services of the Government and Private Sectors under a single roof at their door steps using an e- platform. 

The services are delivered via counters known as CSC (Common Service Center) kiosks in Rural Areas and SSO kiosks in urban areas and also online via www.emitra.gov.in. Hence, these counters provide services related to various departments in an integrated and easily accessible manner to people residing in rural as well as urban areas without any need for running around in government offices. The project has been operational since 2005. Initially it was functioning through a Client Server based Application Software developed by Department of IT&C. In 2010, the old Client Server Application was migrated to Web-based on-line SSO application across all the 33 districts. Recently, a new generic module has been added to SSO portal which allows end to end application and delivery of "Digitally Signed Certificates" such as Bonafide, Caste, Income, Solvency etc.

in hindi

SSO राजस्थान सरकार (GOVT.) की एक महत्वाकांक्षी ई-शासन पहल है, जिसे सरकार और निजी की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का उपयोग करके राज्य के सभी 33 जिलों में लागू किया जा रहा है। एक ई-प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने दरवाजे के चरणों में एक छत के नीचे के प्राप्त कर सकते है/

तथा इन  सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) कियोस्क और शहरी क्षेत्रों में एसएसओ कियोस्क के रूप में जाना जाता है और www.emitra.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसलिए, इन काउंटर सरकारी कार्यालयों में चारों ओर दौड़ने के लिए ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक एकीकृत और आसानी से सुलभ तरीके से विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। यह प्रोजेक्ट 2005 के बाद से चालू हुआ है। शुरू में यह आईटी और सी विभाग द्वारा विकसित क्लाइंट सर्वर आधारित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य कर रहा था। 2010 में, पुराने ग्राहक सर्वर अनुप्रयोग को सभी 33 जिलों में वेब-आधारित ऑन-लाइन एसएसओ एप्लीकेशन में माइग्रेट किया गया था। हाल ही में, एसएसओ पोर्टल में एक नया जेनेरिक मॉड्यूल जोड़ा गया है जो अंत की समाप्ति की अनुमति देता है और "डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र" जैसे बोनाफाइड, जाति, आय, सॉल्वेंटरी आदि की डिलीवरी की अनुमति देता है।